New Sand policy of Maharashtra शासकीय वाळू करा ऑनलाइन बुकिंग

नमस्कार मित्रांनो राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरा मध्ये रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नवीन रेती वाळू धोरण लागू करण्यात आले ला आहे. परंतु या रेती धोरणा ची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्या मुळे नागरिकांना अद्याप देखील रेती उपलब्ध करून दिली जात नाही. याच बरोबर आपण जर पाहिले तर या रेती चे लिलाव बंद असल्यामुळे सर्व साधारण नागरिकांना अव्वा च्या सव्वा दरा मध्ये ही रेती या ठिकाणी विकत घ्यावे लागत आहे आणि याच पार्श्वभूमी वरती राज्य शासनाच्या माध्यमातून स्वस्तात दिली जाणारे ते कधी मिळणार याकडे सर्वांच लक्ष लागून राहिलेले मिळण्यास पार्श्वभूमी वरती 'New Sand policy of Maharashtra'

New Sand policy of Maharashtra 

New Sand policy of Maharashtra 

राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षते खाली सह्याद्री अतिथीगृहावर ती महसूल कार्यालया तील उपायुक्त, विभागीय आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत एक महत्वाची बैठक पार पडली आहे आणि याच बैठकी मध्ये वाळू रेती धोरणा ची अंमलबजावणी ही 1 मे अर्थात महाराष्ट्र दिना पासून राज्यामध्ये केली जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याच्या साठी नागरिकांना महा खनिज या मोबाईल ॲप्लिकेशन च्या माध्यमातून किंवा सेतू केंद्रावर ती आपल्या आधार कार्ड नोंदणी करावी लागणार आहे.

आणि आधार क्रमांक केलेल्या नोंदी नागरिकांना प्रति कुटुंब जास्तीत जास्त 50 मेट्रिक टना पर्यंत ही रेती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी प्रति मेट्रिक टन 133 रुपये अर्थात ₹600 प्रति ब्रास या दराने रेती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. वाहतूकी चा खर्च नागरिकांना याठिकाणी करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे नोंदणी ''New Sand policy of Maharashtra''

 केल्यानंतर येथे उपलब्ध करून दिल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत मध्ये नागरिकांना त्या वाळू च्या घाटावरून ज्या ठिकाणी रेती उपलब्ध असेल, त्या ठिकाणाहून आपली रेती उचलून घेणं बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मित्रांनो याच प्रमाणे आपण जर पाहिलं आता केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या मोठ्या प्रकल्पा करता वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी संबंधित जिल्हाधिकार्यांना वाळू चे घाट राखीव ठेवण्याचा अधिकार देखील देण्यात आले आहेत. याच प्रमाणे जे दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी आहेत, अशा लाभार्थ्यां ना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांची मंजुरी मिळाले ली आहे.New Sand policy of Maharashtra  अशा घरकुलासाठी पाच ब्रास पर्यंत रेती मोफत स्वरूपा मध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याच्या वाहतुकी चा खर्च फक्त त्या नागरिकांना त्या घरकुलाच्या लाभार्थ्यांला करावा लागणार आहे आणि त्याची अंमलबजावणी सुद्धा.

New Sand policy of Maharashtra.       

भंडारा जिल्ह्यापासून सुरू करण्यात आलेली आहे. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सुद्धा भरपूर लाभार्थ्यांच्या या रेती साठी वाळूघाट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राज्यामध्ये वाढ उदाहरण प्रायोगिक तत्त्वावर ती एक वर्षा साठी लागू करण्यात आलेले आहे, ज्या मध्ये नागरिकांना प्रति ब्रास ₹600 अर्थात  133 रुपये प्रति मेट्रिक टन या दराने वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी कुठल्याही प्रकार चं स्वामित्व धान्य नागरिकांकडून आकार ला जाणार नाही, तर मी तून अशा प्रकारच्या नवीन बदलासह लागू करण्यात आलेले रेती धोरण आता 1 मे 2023.

अर्थात महाराष्ट्र दिना पासून राज्यामध्ये लागू करण्यात येणार आहे आणि यासाठी नागरिकांना महा खनिज ॲप किंवा सेतू केंद्रा वरती दिलेल्या पोर्टल च्या माध्यमातून नोंदणी करावी लागेल. मिळण्यासाठी जे काही नोंदीच्या प्रक्रियेतील त्याच्या बद्दल जे काही अधिकृत अपडेट येईल ते अपडेट सुद्धा आपण लवकरात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. मात्र नागरिकांना देण्यात आलेल्या पर्यायाच्या माध्यमातून आधार कार्ड च आपली नोंदणी करावी लागेल. अशा प्रकारची माहिती महसूल मंत्र्यांच्या माध्यमातून आता देण्यात आलेली आहे, तर मी त्यांना आशा करूयात लवकरात लवकर हे पोर्टल विकसित केला जावा आणि नागरिकांना नोंदणी करून
1 मे 2023 पासून ही स्वस्त दरा तील रेती उपलब्ध करून दिली जावी अशा प्रकारे या रेती च्या संदर्भातील एक महत्त्वाचे अपडेट होता.

New Sand policy of Maharashtra